Pide PVEM cárcel a servidores municipales que omitan el pago a proveedores
De ser aprobada, la propuesta surtiría efectos a través de reformas a distintos ordenamientos locales para tipificar estos adeudos como delito de obstrucción a la inversión
De ser aprobada, la propuesta surtiría efectos a través de reformas a distintos ordenamientos locales para tipificar estos adeudos como delito de obstrucción a la inversión
Buscan, además, armonizar jurídicamente la Ley de Amnistía del Estado de México, a fin de que se dé continuidad a los trabajos que se realizan en la materia y cumplir con sus objetivos sin importar la Legislatura en la que se lleven a cabo.
La propuesta beneficiaría a los contribuyentes que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales
La iniciativa que plantea reformar los Códigos Financiero y Administrativo, ambos del Estado de México, además contempla incrementar los requisitos para obtener una licencia de conducir, a fin de proteger a conductores, pasajeros y peatones con la reducción del número de accidentes de tránsito.
La entidad mexiquense, expuso, recibirá 226 mil 983 millones de pesos en gasto federalizado, lo que representa un incremento de 4.4% en términos reales.
En medio de la ola verde nacional, Movimiento Ciudadano, grupo parlamentario autor de la propuesta para reformar el Código Penal del Estado de México, llamó a los legisladores mexiquenses a no ser omisos ante las demandas sociales.
Díez Gargari lamentó que el juez de control del Estado de México reconoció que detectó deficiencias graves en la imputación y solicitud de vinculación a proceso, “pero (dijo) que me vincula por mis declaraciones”, manifestó.
La justificación en favor de avalar las propuestas de los cabildos se basó en los recortes presupuestales para los ayuntamientos, también derivados de la SARS-CoV-2, y en la autonomía de los municipios tutelada por el artículo 115 constitucional.
La petición se desprende de un punto de acuerdo promovido por los diputados Maurilio Hernández, coordinador del grupo parlamentario de Morena, y su compañero de bancada Daniel Sibaja, que fue avalado por unanimidad, de urgente y obvia resolución –sin pasar a comisiones-.