OIC municipales encargados de verificar proceso de entrega-recepción de las administraciones
Gloria Nolasco recordó que el OSFEM emitió los lineamientos (publicados el 19 de agosto pasado en el periódico Gaceta del Gobierno del Estado de México)
Gloria Nolasco recordó que el OSFEM emitió los lineamientos (publicados el 19 de agosto pasado en el periódico Gaceta del Gobierno del Estado de México)
Al entregar el “Informe de Resultados de la Revisión de los Informes Trimestrales de las Entidades Municipales” a la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, el organismo precisó que aplicó medios de apremio –multas– a 10 entidades fiscalizables municipales por no haber entregado la información requerida
De los 377 mil 935 millones 043 mil 833 pesos a ejercer en presupuesto durante 2024, apenas 120 mil 177 millones 320 mil 370 pesos, que significan 31.79%, estarán etiquetados; es decir, no se podrán utilizar para ningún fin distinto al aprobado
“Se está planteando un incremento de 15 por ciento, más o menos, sobre todo para los servicios que aumentan de manera paulatina; salarios y la liquidación de un número importante de trabajadores de la Legislatura”, expuso.
Para 2023, la Cámara de Diputados aprobó al Poder Judicial federal un gasto por 77,544 millones 491,126 pesos.
“Hubo reporte de saqueo en TV Mexiquense, pero no vamos a poder saber la magnitud hasta que se haga la entrega-recepción”, refirió.
El texcocano recordó que el Estado de México es la entidad del país que más recursos tiene en términos absolutos; este año, indicó, hay un presupuesto de alrededor de 355 mil millones de pesos.
El legislador precisó que la intención es dotar al nuevo gobierno estatal de las reformas estructurales para avanzar contra la corrupción sistematizada durante décadas.
El diputado local Daniel Sibaja indicó que este monto incluso estará por encima de lo recibido el quinto año de gobierno de Enrique Peña Nieto; además, serán recursos sin etiquetar y de libre disposición.
De las 250 autoridades electas facultadas (125 alcaldes y 125 síndicos), 231 atendieron el requerimiento